मध्य प्रदेश: किसानों को मिलता रहेगा बिना ब्याज तीन लाख रुपए का कर्ज, कैबिनेट का फैसला

Bhopal , 23 अक्टूबर . Madhya Pradesh Government किसानों को लगातार राहत दे रही है और अब Government ने पूर्व से चली आ रही योजना को निरंतर जारी रखने का फैसला किया है. मोहन यादव कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर मिलने वाला कर्ज आगे भी जारी रहेगा.

Chief Minister मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उपChief Minister राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने की योजना को आगामी वर्ष में भी जारी रखा जाएगा.

राज्य के किसानों को सहकारी बैंक के जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता रहा है. यह योजना वर्ष 2011-12 में शुरू हुई थी और Thursday को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे आगे जारी रखने का फैसला किया गया है.

उपChief Minister ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के पांच जिलों के अस्पताल में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. इनमें शामिल है टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बिस्तर संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. अस्पताल में बिस्तर संख्या का विस्तार होने के साथ अन्य सुविधाओं में भी इजाफा होगा.

शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1,000 से बढ़कर 1,800 होगी. इसके अलावा सभी अस्पतालों में 810 नए पद सृजित होंगे Government कृषि लागत को कम करने के लिए किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए वितरित करेगी.

इसके अलावा मालथौन, सागर में नए कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है. सात नए पद सृजित किए गए हैं.

उपChief Minister राजेंद्र शुक्ल ने कहा, “सतत विकास के लिए Government प्रयासरत है. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो लक्ष्य किए गए हैं, उसे 2030 तक प्राप्त करने के लिए Madhya Pradesh अग्रणी राज्य रहे, इसके प्रयास किए जाएंगे. जिन जिलों में बेहतर काम होगा, इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा. मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार , स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता तथा स्वच्छता है.

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एसएनपी/एसके/वीसी