New Delhi, 23 जुलाई . संसद में Wednesday को भी गतिरोध जारी रहा. संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा सभा और Lok Sabha में विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते दिखे.
सदन में विपक्ष के कई सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे. Lok Sabha व राज्यसभा में हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी. दोनों सदनों को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
Wednesday को राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्रवाई के दौरान बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 25 नोटिस मिले हैं. नियम 267 के अंतर्गत सदन की अन्य सभी कार्रवाई को स्थगित करके मांगे गए विषयों पर चर्चा कराई जाती है. चर्चा का नोटिस देने वाले अधिकांश सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे. जिन सांसदों ने इस विषय पर चर्चा की मांग की उनमें अखिलेश प्रसाद सिंह, मोहम्मद नदीम उल हक, रजनी अशोक राव पाटिल, रंजीत रंजन, नीरज डांगी, साकेत गोखले, महुआ माझी, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, त्रिरूची शिवा, डॉ. जॉन बिटास, हरीश विरन, अब्दुल वहाब, अशोक सिंह, रामजीलाल सुमन, सुष्मिता देव, रेणुका व चौधरी मनोज कुमार झा शामिल थे.
वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों को तोड़े जाने के विषय पर चर्चा का नोटिस दिया था. तृणमूल कांग्रेस के सांसद रीताब्रत बनर्जी ने विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे बंगाली कामगारों के खिलाफ भेदभाव की बात कहते हुए इस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था.
डॉक्टर वी. शिवादासन ने हवाई यात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया था. उपसभापति ने पुराने मामलों का हवाला देते हुए नियम 267 के अंतर्गत दिए गए सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए. इसके उपरांत विपक्षी सांसद चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे. उन्होंने सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी करते हुए ये सांसद अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए.
लगातार हो रही नारेबाजी और शोर-शराबे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी और दो बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया. कुछ यही हाल Lok Sabha सभा का भी रहा. यहां भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सदस्य चर्चा कराए जाने की अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे. बढ़ते ही शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को यहां भी स्थगित करना पड़ा.
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जीसीबी/डीएससी
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