New Delhi, 27 अक्टूबर . मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने Monday को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर आयोग और पश्चिम बंगाल Government के बीच किसी मतभेद की सभी अटकलों को काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कोई टकराव नहीं है. सभी संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुसार अपना कार्य करती हैं. एसआईआर कराने की तैयारी करके, चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है और इसी तरह, प्रत्येक राज्य Government भी अपना कर्तव्य निभाएगी.”
उनकी यह प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल Government द्वारा एसआईआर के संभावित प्रतिरोध के बारे में पूछे गए एक सवाल के बाद आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Chief Minister ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विरोध किया है. ज्ञानेश कुमार ने संकेत दिया कि राज्य Governmentों और उनके विभागों द्वारा एसआईआर के प्रयासों में शामिल न होने की कोई संभावना नहीं है.
उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की तरह, राज्य Governmentें भी एसआईआर के संचालन और चुनाव कराने के लिए कार्मिक और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं. बिहार एसआईआर में चुनाव आयोग द्वारा सीखे गए सबक को आगे बढ़ाते हुए, इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रक्रिया के संचालन के विचार के ही खिलाफ है. टीएमसी लगातार यह दावा कर रही है कि एसआईआर केंद्र Government और भाजपा द्वारा राज्य में एनआरसी लागू करने की एक अप्रत्यक्ष चाल है.
तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में कोलकाता में एक विशाल एसआईआर विरोधी रैली आयोजित होने की संभावना है. इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पश्चिम बंगाल की Chief Minister ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव एवं Lok Sabha सदस्य अभिषेक बनर्जी होंगे.
इस महीने की शुरुआत में, Chief Minister बनर्जी ने कहा था कि वह मतदाता सूची संशोधन के बाद किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम काटे जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगी.
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एससीएच/एबीएम
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