महबूबा मुफ्ती ने LG सिन्हा से की अपील: हजरतबल बंदियों और डोडा विधायक को करें रिहा

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए डोडा विधायक मेहराज मलिक को रिहा करने और हजरतबल दरगाह अशांति से जुड़े 50 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की अपील की। श्रीनगर में बोलते हुए, मुफ्ती ने मलिक की हिरासत को हजरतबल विवाद से ध्यान भटकाने की एक चाल बताया और चेतावनी दी कि आवाज़ दबाने से तनाव बढ़ने का खतरा है, जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखा गया है।

आम आदमी पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रमुख मलिक को 8 सितंबर को डोडा के उपायुक्त के साथ बकाया किराए के मुद्दे पर झड़प के बाद सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीएसए के तहत किसी मौजूदा विधायक की पहली गिरफ्तारी के बाद, डोडा, जम्मू, राजौरी और किश्तवाड़ में विरोध प्रदर्शन हुए, निषेधाज्ञा लागू की गई और स्कूल बंद किए गए।

हज़रतबल में अशांति 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दौरान भड़क उठी, जब नमाजियों ने जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा स्थापित अशोक चिह्न वाली संगमरमर की पट्टिका को तोड़ दिया और दावा किया कि यह इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन है। मुफ्ती ने बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

मुफ्ती ने निर्वाचित प्रतिनिधि मलिक के खिलाफ पीएसए के इस्तेमाल को “अनुचित” और लोकतंत्र के लिए एक झटका बताया और सिन्हा से दंडात्मक उपायों की बजाय डोडा में बाढ़ राहत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई राजनीतिक नेताओं ने मलिक की नज़रबंदी की निंदा करते हुए इसे “लोकतंत्र पर हमला” बताया और चेतावनी दी कि इससे जम्मू-कश्मीर के शासन में जनता का विश्वास कम होता है।

यह बढ़ता संकट जम्मू-कश्मीर में धार्मिक संवेदनशीलता और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर तनाव को उजागर करता है, और मुफ्ती की अपील आगे की अशांति को रोकने के लिए बातचीत की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।