यूपी में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए लेनी होगा NOC? जानिए योगी सरकार का क्या है सच्चाई

अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों के बिना एनओसी के सबमर्सिबल पंप लगाने पर भारी जुर्माना और जेल होने के दावे के बाद से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि यूपी सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से खारिज करने के बाद आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि सबमर्सिबल पंप लगवाने के लिए आम नागरिकों को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने अफवाह फैलने वालों को सख्त हिदायत दी है।दरअसल सोशल मीडिया पर एक भ्रामक सूचना तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नया नियम लागू किया है और अब इसके लिए NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि बिना एनओसी के पंप लगवाने पर भारी जुर्माना लगेगा। जेल भी होने की बात कही गई थी। सोशल मीडिया पर इस तरह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे थे। जिसकी वजह से आम लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही थी। वहीं इस मामले का जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेकर आम लोगों को राहत दे दी है। यूपी के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सबमर्सिबल पंप को लेकर किये जा रहे दावे का फैक्ट चेक किया है। जिसमें सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत निकला है। फैक्ट चेक की ओर से बताया गया कि आम नागरिकों के घरेलू उपयोग के लिए सबमर्सिबल पंप लगाने पर किसी प्रकार की NOC लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यह नियम केवल उन स्थानों पर लागू होता है जहां पर औद्योगिक, वाणिज्यिक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अत्यधिक जल का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर भूजल के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए NOC अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकना है।वहीं प्रदेश सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया पर साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी गलत जानकारी प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि किसी भी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए अधिकृत माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जानकारों की माने तो इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और किसानों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि वे अब अपने निजी कृषि उपयोग के लिए बिना किसी कानूनी अड़चन के पंप लगा सकते हैं। NOC की बाध्यता नहीं होने से प्रक्रियाएं सरल होंगी।