मियाभाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी... शाहरूख खान के जन्मदिन पर हिमंत बिस्व सरमा ने ऐसा क्यों कहा? जानिए

गुवाहाटी : जहां देश भर में प्रशंसक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन मना रहे थे, वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐसा कुछ कहा कि सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। उनकी एक्स की एक पोस्ट ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। असम के मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट में शाहरुख खान से जुड़े एक प्रसिद्ध मुहावरे का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उन्होंने जिस संदर्भ में यूज किया वह एकदम अलग था।

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री असम बिस्व सरमा ने कहा, 'मियाभाई की डेयरिंग असम में काम नहीं आएगी।' यह टिप्पणी शाहरुख के फिल्मी व्यक्तित्व की नहीं, बल्कि हाल ही में हुए एक सुरक्षा अभियान की ओर इशारा करती है।

असम में एक्शन जारीअसम में सुरक्षाबलों ने 16 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा और उन्हें राज्य में घुसते ही धर दबोचा। इन बांग्लादेशियों को बॉर्डर पार वापस धकेल दिया गया। उसकी तस्वीर हिमंत बिस्व सरमा ने पोस्ट की और लिखा कि मियाभाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी।

फिल्म रईस का फेमस डायलॉगदरअसल मियाभाई की डेयरिंग डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म रईस का है। यह डायलॉग खूब लोकप्रिय हुआ था। यह पूरा डायलॉग था बनिए का दिमाग और मियाभाई की डेयरिंग... इसी डायलॉग को लेते हुए हिमंत बिस्व सरमा ने अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ नाकाम होने पर मजे लिए।


वायरल हुई हिमंत बिस्व सरमा की पोस्टहिमंत बिस्व सरमा ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि असम अवैध घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है। हम आपको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और निर्वासित करेंगे। यह पोस्ट लगभग तुरंत ही वायरल हो गई। इंटरनेट यूजर्स इस टिप्पणी को शाहरुख खान के जन्मदिन के साथ जोड़ा।

अवैध बांग्लादेशियों पर केसअधिकारियों ने पुष्टि की कि गिरफ्तार किए गए सभी 16 लोगों पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इस तरह की अवैध घुसपैठ को सुगम बनाने वाले नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। मुख्यमंत्री के इस व्यंग, जिसमें बॉलीवुड के पंचलाइनों को राजनीति के साथ मिलाया गया है, ने एक बार फिर तीखे, सुर्खियां बटोरने वाले वन-लाइनर्स के उनके शौक को दर्शाया है।



लगातार हो रहा ताबड़तोड़ एक्शनहाल के महीनों में अब तक 500 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। शर्मा ने दावा किया है कि राज्य सरकार घुसपैठ मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है और हर हफ्ते कम से कम 35-40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है। असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम-1950 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को मंजूरी दी है, जो जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी।