अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में जकड़ने वाले ट्रंप प्रशासन ने बदला रुख, अब दिए जाएंगा 1,000 डॉलर, जानें प्लान

वॉशिंगटन: अवैध प्रवासियों पर लगातार सख्ती बरत रहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नई योजना शुरू की है। इसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को मर्जी से देश छोड़ने के लिए एक हजार डॉलर दिए जाएंगे। अभी तक हथकड़ियों में जकड़कर प्रवासियों को डिपोर्ट कर रहे ट्रंप प्रशासन के रुख में ये बड़ा बदलाव है। इसका मकसद प्रवासियों का डर कम करते हुए उनको स्वेच्छा से देश लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है। अमेरिकी सरकार को हालिया महीनों में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने में काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा है और दुनियाभर में आलोचना भी सहनी पड़ी है। ऐसे में ट्रंप सरकार चाहती है कि अवैध अप्रवासी खुद अमेरिका छोड़कर चले जाएं।अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने कहा है कि उन लोगों को देश छोड़ने में मदद की जाएगी, जो CBP होम ऐप का इस्तेमाल करके सरकार को बताएंगे कि वे वापस जाना चाहते हैं। इससे उनको हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने को टालकर आर्थिक मदद करते हुए देश से भेज दिया जाएगा। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अगर कोई अवैध रूप से अमेरिका में है तो उसके लिए अमेरिका छोड़ने का ये सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। ऐप पर देनी होगी जानकारीDHS ने अपने बयान में कहा है कि अवैध विदेशियों के लिए सीबीपी (सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा) होम ऐप के जरिए अपने देश जाने के लिए वित्तीय और यात्रा सहायता प्राप्त करने का बेहतरीन मौका है। अवैध विदेशी अगर वापसी के लिए सीबीपी होम ऐप का उपयोग करेगा तो उसे 1,000 डॉलर का स्टाइपेंड मिलेगा।माना जा रहा है कि स्टाइपेंड की लागत के बावजूद ऐप का उपयोग करके स्व-निर्वासन से निर्वासन की लागत में करीब 70 प्रतिशत की कमी आएगी। वर्तमान में एक अवैध विदेशी को गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने और डिपोर्ट करने का औसत खर्च 17,121 डॉलर है। ऐसे में ट्रंप को प्रवासियों को भेजना काफी महंगा पड़ा है। ट्रंप की नीति पर सवालअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अवैध प्रवासियों पर सख्ती दिखाई है। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों पर अपनी नीति की तारीफ की है। हालांकिब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने दालवा किया है कि इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल होता दिख रहा है। निर्वासन की संख्या मामूली है लेकिन इसके प्रभाव खराब हुए हैं। ऐसे में अब उसने आर्थिक मदद देकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का विकल्प चुना है।