News India live, Digital Desk: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संपत्तियों के संबंध में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। बोर्ड ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वारा अदालत में दाखिल किया गया हलफनामा झूठा और भ्रामक है। AIMPLB ने इस हलफनामे के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है।
बोर्ड ने सरकार के उस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि 2013 के बाद से केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या में “चौंकाने वाली वृद्धि” हुई है। AIMPLB का कहना है कि यह दावा ग़लतफ़हमी पैदा करने वाला और वास्तविक स्थिति को छिपाने वाला है।
AIMPLB ने स्पष्ट किया कि सरकार के हलफनामे में यह धारणा बनाई गई है कि 2013 से पहले पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियां केंद्रीय WAMSI पोर्टल पर तुरंत अपलोड कर दी गई थीं। बोर्ड ने इस दावे को “शरारतपूर्ण” बताया है। AIMPLB ने यह भी कहा कि हलफनामे में जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी पंजीकृत संपत्तियां 2013 में पोर्टल पर अपलोड हुईं या नहीं।
बोर्ड ने कहा है कि हलफनामे में स्पष्टता न होने की वजह से इसकी सत्यता पर गंभीर संदेह है। उन्होंने मांग की है कि झूठा हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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