इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से आज कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।
खबरों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 माह में देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई द्वारा की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को भी राहत दी गई है। सरकार ने रबी सीजन के लिए खाद पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
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