जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत अब सीएम भजनलाल ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है।
सीएम भजनलाल ने अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए दो मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आठ मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं, सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।
सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय कार्यों में पूर्ण जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत अब सीएम ने ये कदम उठया है।
PC:dipr.rajasthan
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